Amika Chitranshi

इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स (आईजेबीबी), सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च (एनआईएससीपीआर), नई दिल्ली ने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा के बायोकेमिस्ट्री विभाग के सहयोग से भारतीय संदर्भ में “प्रोटीन विज्ञान के कई पहलू” विषय पर एक विशेष अंक निकाला है। भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विज्ञान प्रकाशन संस्थान के रूप में एक अग्रणी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)- राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान (एनआईएससीपीआर) विभिन्न एसटीएम विषयों में 16 अनुक्रमित पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है…

मार्च 2018 में पोषण अभियान के शुभारंभ के बाद से, राष्ट्र ने पहली बार पोषण पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत की है। पोषण अभियान के अन्तर्गत इन वार्षिक जन आंदोलनों को व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए विचार पूर्वक तैयार किया जाता है, विशेषतया जमीनी स्तर पर आवश्यक पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत के संबंध में। यह आयोजन विशिष्ट लाभार्थियों, अर्थात् गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं…

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फिक्की, सीआईआई और पीएचडीसीसीआई के साथ भागीदारी में आज यहां “किसानों के लाभ के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप की क्षमताओं को उजागर करना” (अनलीशिंग द पोटेंशियल ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स) विषय पर एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव में सचिव श्री मनोज आहूजा, अवर सचिव श्री फैज अहमद किदवई, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई) श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव और संयुक्त सचिव (विस्तार) सैमुअल प्रवीण कुमार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और फिक्की, सीआईआई और पीएचडीसीआईआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया…

भारत सरकार की प्रमुख पहल, पोषण अभियान ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया, पोषण (पीएम पोषण- समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना) अभियान कुपोषण की चुनौती का मुकाबला करने के लिए मिशन मोड में कार्य करता है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान विषय-वस्तु, वितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम शुरू करने के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 के अंतर्गत पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवा योजना और किशोरियों के लिए योजना को जोड़ा गया था…

एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भारत की छवि को धूमिल या कलंकित करने के लिए निरंतर किया जा रहा कुटिल प्रयास एक बार फिर स्‍पष्‍ट नजर आ रहा है जो अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गलत सूचना फैलाना ही हर साल जारी किए जाने वाले ‘वैश्विक भुखमरी सूचकांक’ का विशिष्‍ट उद्देश्‍य है। कन्सर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे, जो कि क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी के गैर-सरकारी संगठन हैं, द्वारा जारी ‘वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट 2022’ में भारत को 121 देशों में काफी नीचे 107वीं रैकिंग दी गई है। यह सूचकांक दरअसल भुखमरी का एक गलत पैमाना है और इसमें ढेर सारी गंभीर पद्धतिपरक कमियां हैं…

केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को बिना किसी मूल्य कटौती के 18 प्रतिशत तक सूखे या मुरझाए हुए और टूटे हुए अनाज के बारे में आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों-एफएक्यू में छूट देकर केंद्रीय पूल के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से गेहूं की बिक्री के बारे में किसानों की कठिनाइयां कम होंगी और संकट से बच सकेंगे…

सरकार ने कहा है कि गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के निर्णय से खाद्यान्न की कीमतों पर नियंत्रण होगा, भारत और खाद्य पदार्थों की कमी वाले देशों की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और भारत एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना रहेगा क्योंकि यह सभी अनुबंधों का सम्मान कर रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडेय और कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा के साथ एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वाणिज्य सचिव श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि सभी निर्यात आदेश जहां ऋण पत्र जारी किया गया है, उन्हें पूरा किया जाएगा…

आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत खाद्य विनियमन के लिए भारत के शीर्ष संगठन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ‘आयुर्वेद आहार’ श्रेणी के तहत खाद्य उत्पादों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के नियम तैयार किए हैं। यह व्यापक पहल गुणवत्ता वाले आयुर्वेद खाद्य उत्पादों का विनिर्माण सुनिश्चित करेगी और मेक-इन-इंडिया उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार का विस्तार करने में मदद करेगी। आयुष मंत्रालय को विश्वास है कि ये नियम आयुष प्रणाली के संरक्षक के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेंगे…